जिला मंडी युवा कांग्रेस द्वारा प्रैस वार्ता का आयोजन किया गया. जिसमें जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस मंडी तरूण ठाकुर और जिला युवा कांग्रेस प्रवक्ता डिंपल शर्मा मौजूद रहे. जिला प्रवक्ता डिंपल शर्मा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ”खत्म हुए विधानसभा चुनाव, बढने लग गए पेट्रोल, डिज़ल और तेल के भाव.” डिंपल शर्मा ने बताया कि यह बहुत ही चिंता का विषय है कि आज लगातार 8 में 7 दिन 80 पैसे प्रति दिन दाम बढाए जा रहे. एक आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि जब हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे आये थे तो एकदम से पेट्रोल – डीजल के दामों में 5 से 10 रूपये की गिरावट देखने को मिली थी. और दूसरी तरफ जैसे ही हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा परिणाम आए हैं उसके बाद से लगातार कीमतों में उच्छाल देखने को मिल रहा. दुख की बात है कि केंद्र सरकार आम लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रही है. ‘आमदनी अट्ठनी और खर्चा रूपया’ वाली स्थिति पर हर वर्ग को लाकर खड़ा कर दिया है. सीमेंट और सरिया के दामों में भी भारी वृद्धि देखने को मिली है. सरिया के दामों ने पिछले दो महीने में 2000 रूपये तक रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिली है. 30 प्रतिशत प्रति क्विंटल के हिसाब से बढोत्तरी हुई है. 410 का सीमेंट का 465 तक मिल रहा है. जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष तरूण ठाकुर ने कहा कि मेहंगाई ने तो कमर तोड़ के रखी ही है साथ ही बेरोजगारी भी उच्च स्तर पर है. पोस्ट कोड- 813 के अंतर्गत हुई शास्त्री भर्ती में उतीर्ण हुए अभ्यर्थियों को सरकार अभी तक नियुक्ति नहीं दे पाई है. आउटसोर्स के आधार पर जो भर्तियां की जा रही है, और उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं है. भाई-भतिजावाद की निति अपनाई जा रही और सरकार अपने चहितो को नियुक्ति दे रही. जिसको लेकर कई मामलों में शिकायत दर्ज की जा रही. बिजली विभाग में नियुक्ति हो, जलशक्ति विभाग हो या कोई अन्य विभाग सभी में ऐसा ही देखने को मिल रहा. पुस्तकालयों में बैठे छात्र TGT/ PGT के Commission आने का इंतजार कर रहे, लेकिन सरकार की तरफ कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि TGT/PGT की भर्ती होगी या नहीं. Post Code – 817 ( JOA IT) का मामला कोर्ट में है. युवाओं में प्रदेश सरकार के खिलाफ बहुत रोष है और आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पडेगा. हमारी अभी भी प्रदेश सरकार से यह अपील है कि जो थोड़ा बहुत समय बचा है, उसमें प्रदेश हित के लिए कुछ तो कर लीजिए वर्ना आप सिर्फ लोन लेने वाली सरकार ही रह जाएगी.
